ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Plea Against Income Tax Provision: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?
ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਉਪਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਪੀ. ਕੋਲਾਬਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਫਿਰਦੌਸ ਪੂਨੀਵਾਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪਾਈਓ ਅਸ਼ੀਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਿਵੇਕ ਦੀਵਾਨ – ਦੋਵੇਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ- ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਡਾ. ਧਰੁਵ ਜਾਨਸਨ-ਸਿੰਘਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਹਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
