ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਵੀਕਾਰ
Supreme Court big relief in Punjab; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਾ ਐਕਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਰੱਖੇਗੀ.
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ
21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਸਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ.
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ.
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ
ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ. ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਸਨ.
ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ 484 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋਹਰੀ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਗਈ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ. ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ.
