ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਚਤ, ਘੱਟ ਹੋਏ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ

3369 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 2526 ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ, 2025 — ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸੜਕ ਅੰਡਰ-ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 383 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਬੱਚਤ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ?

• ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੀਵਨੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ।
• ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
• ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪਹਿਲੀ ਗਣਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

• ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ 3,369
• ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹1,557.58 ਕਰੋੜ
• 2,526 ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫਿੱਟ
• ਬਚਤ ₹383 ਕਰੋੜ

ਵੀਡੀਓ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

• ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਰੰਮਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ।
  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ
• ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ₹3,459.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 18,944 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਰਫੇਸਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।