ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ NHAI ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ, 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਈਵੇਅ ਕਾਰਨ ਡਰੇਨੇਜ ਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ
ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ।
ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 2023 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ
ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਕਾਸ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੋਹਾਲੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਨੇੜੇ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇਅ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
