‘ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ NGOs ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ…’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਨ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (22 ਅਗਸਤ, 2025) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰੇਬੀਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੁੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
