ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ, ‘ਆਪ’ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ ਮੋਰਚਾ
Punjab Ration Card Cut Issue Controversy; ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਦੇ ਬਹਾਨੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। eKYC ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਤਿੰਨ Point ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ…
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ eKYC ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਦੂਜਾ, NFSA 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। NFSA 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ/ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਇਸਦੇ ਲਈ, CBDT, MCA ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)।
ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ)।
