RBI ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ IMF ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਨੋਟਬੰਦੀ
Former RBI Governor: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡਾ. ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 24ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4% ਸੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ, ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਸਾਬਕਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪਟੇਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਈਐਮਐਫ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ 1992 ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਐਮਐਫ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ 1998 ਤੋਂ 2001 ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਐਮਸੀਐਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੇਲ ਨੇ ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐਮ.ਫਿਲ. ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੀਤੀ ਹੈ।
