ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਜਾ ਵਰਤੋਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ IEEPA (1977) ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ (1974) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ:

“ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ!”

ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ₹5.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਜੋਖਮ ‘ਤੇ

ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ:

• ਕੱਪੜੇ, ਰਤਨ, ਫਰਨੀਚਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ
• ਟੈਰਿਫ ਦਰ: 50% (27 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ)
• ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗ 70% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ:

 ਚੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ਸਸਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ
 ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਰੂਸੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ 25% ਨਵਾਂ ਝਟਕਾ

ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ: 7 ਅਗਸਤ 2025

ਕਾਰਨ: ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਯਾਤ:

• 2023 ਵਿੱਚ: 2 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ/ਦਿਨ
• 2025 (ਜਨਵਰੀ-ਜੁਲਾਈ): 17.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ/ਮਾਸਿਕ
• ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ: $130 ਬਿਲੀਅਨ (₹11.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ)

 ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ?

• ਟਰੰਪ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਸੀਮਤ ਟੈਰਿਫ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ
• ਵਪਾਰ ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ, 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15% ਟੈਰਿਫ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਪਰ ਠੋਸ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ

 ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਹੋਵੇਗਾ।