ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ
8Pay Commission Updates: ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ) ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (NC JCM), TOR ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, NC-JCM ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਮਿਆਦ ਯਾਨੀ TOR ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿੰਨੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ TOR ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
