Online gaming ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ SC ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
online gaming law; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਾਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਾਈ ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ‘ਚ ਤਰੇੜ, ਲੰਡਨ ਡੇਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਪਾਕਿ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਸ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
