ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ- ਅਜੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ – “ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।”
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ, ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
