ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰਮ – ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿਹਾ: ” ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ “
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ – ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ:
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,
- ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
- ਰਿਕਾਰਡ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
- ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ:
ਬੀਈ ਵਨ, ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼:
- ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ।
- ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
- ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ।
- ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ।
