बिजनेस क्लास पर मेहरबार हुआ अमेरिका, ट्रंप ने लॉन्च किया ‘गोल्ड कार्ड’, जाने क्या है यह नया वीजा प्रोग्राम?

US Gold Card: अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तरफ विदेशी प्रोफेशनल्स की एच-1बी वीजा की फीस तेजी से बढ़ाकर $1 लाख यानी ₹88 लाख कर दी है। वहीं दूसरी तरफ एक गोल्ड कार्ड और प्लेटिनम वीजा प्रोग्राम भी लॉन्च किया है।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ

Green Card To Gold Card: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड कार्यक्रम की घोषणा की है, जो दुनिया के अमीर लोगों और कॉरपोरेट कंपनियों को भारी निवेश के बदले अमेरिका में स्थायी निवास की सुविधा देगा। इस योजना के तहत व्यक्ति को $1 मिलियन और कंपनियों को $2 मिलियन प्रति कर्मचारी निवेश करना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह प्रोग्राम बहुत सफल होगा और अरबों डॉलर जुटाएगा। इससे टैक्स कम होंगे, कर्ज चुकाया जाएगा और अन्य अच्छे काम होंगे।

यहां जानिए ट्रंप क्यों लाए ग्रीन कार्ड की जगह गोल्ड कार्ड

यह कार्यक्रम दुनिया के अमीर लोगों और कॉरपोरेशन को भारी निवेश के बदले अमेरिका में तुरंत निवास की सुविधा प्रदान के लिए बनाया गया है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में वीजा कार्यक्रम बनाने के आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए मीडिया से कहा कि वे यहां आने के लिए बहुत पैसा खर्च करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे अरबों डॉलर प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग टैक्स में कटौती, कर्ज चुकाने और दूसरे अच्छे कामों के लिए किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में एक स्तरीय वीजा सिस्टम शुरू की गई है, जिसमें गोल्ड कार्ड ($1 मिलियन) और आगामी प्लैटिनम कार्ड ($5 मिलियन) शामिल हैं, साथ ही कर्मचारियों को प्रायोजित करने वाले बिजनेस के लिए एक अलग कॉर्पोरेट गोल्ड कार्ड भी शामिल है। पहले स्थायी वीजा के लिए ग्रीन कार्ड दिया जाता था। दुनिया के कई और देश अमीरों को आकर्षित करने के लिए ऐसी स्कीम चला रहे हैं। ग्रीन कार्ड से कितना अलग है गोल्ड कार्ड?

Gold Card Visa पर कितने होंगे खर्च?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड वीजा लॉन्च किया है। इस वीजा के जरिए अमेरिका के बाहर के लोग यानी विदेशी नागरिक अमेरिका की नागरिकता हासिल कर सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें अमेरिका में $10 लाख निवेश करना होगा। सिर्फ यही नहीं, उन्हें $15 हजार की वेटिंग फी और बैकग्राउंड चेक भी देनी होगी। वहीं कंपनियां अपने खास वर्कर्स यानी स्पांसर्ड वर्कर्स के लिए $2 लाख यानी ₹1.76 करोड़ में फास्ट-ट्रैक वीजा हासिल कर सकेंगी।

अमेरिकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक का कहना है कि गोल्ड कार्ड असाधारण प्रतिभा वाले इंडिविजुअल्स के लिए मौजूदा ईबी-1 और ईबी-2 वीजा की जगह लेगा। उन्होंने संकेत दिया कि लागू होने के एक महीने के भीतर नए मॉडल के लिए ग्रीन कार्ड की बाकी कैटेगरीज को रद्द किया जा सकता है।

कौन कर सकता है अप्लाई?

इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए बताई गई राशि का होना जरूरी है। आवेदन से पहले नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस पे करनी होगी। अमेरिका के विभाग गृह सुरक्षा (DHS) / USCIS द्वारा आवेदनकर्ता के बैकग्राउंड की जांच होगी और कानूनी रूप से अमेरिकी स्थायी निवासी बनने के सभी सामान्य योग्यता शर्तें पूरी करने वाले लोगों को कार्ड मिलेगा।

अमेरिका को फायदा ही फायदा

ट्रंप गोल्ड कार्ड से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कई प्रकार से लाभ हो सकता है। इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक, इस योजना से जो रकम इकट्ठा होगी, वह टैक्स कम करने, लोन कम करने और विकास-परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी। अमीर निवेशक, उच्च कौशल वाले लोग, उद्यमी आदि जो अमेरिका आने की इच्छा रखते हैं, वे इस योजना का उपयोग कर सकते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में बढोतरी के साथ नई नौकरियां भी मिलेंगी।

गोल्ड कार्ड लेने वालों के लिए नियम

इस कार्यक्रम की एक प्रमुख आवश्यकता यह है कि गोल्ड कार्ड धारकों को अमेरिकी नागरिकों की तरह अपनी वैश्विक आय पर टैक्स का भुगतान करना होगा। इसका अर्थ है कि आवेदकों पर अमेरिकी सरकार द्वारा टैक्स लगाया जाएगा, चाहे उनकी आय वैश्विक स्तर पर कहीं भी अर्जित की गई हो। अमेरिकी कॉमर्शियल सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक ने बताया कि व्यक्ति वैश्विक टैक्स का भुगतान करेगा, और उस पर एक अमेरिकी नागरिक या स्थायी निवासी की तरह टैक्स लगाया जाएगा।

वैश्विक टैक्स दायित्व एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जो अपने नागरिकों और स्थायी निवासियों पर वैश्विक आय पर टैक्स लगाते हैं, जिससे अमीर आवेदकों पर उनके गृह देश की अमेरिका के साथ टैक्स संधियों के आधार पर दोहरा कराधान लागू हो सकता है।

गुजरना होगा गहन जांच से

आवेदकों को उस प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसे प्रशासन अमेरिकी वीजा के लिए अब तक की सबसे गहन जांच प्रक्रिया बताता है। इस जांच में प्रति आवेदक 15,000 अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त खर्च आएगा और यह होम सुरक्षा विभाग और विदेश विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। लुटनिक ने कहा कि हम पहले से कहीं अधिक कड़ी जांच-पड़ताल करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम मौजूदा ग्रीन कार्ड कार्यक्रमों की तरह ही राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से बाहर रखता है।

कारपोरेशन के लिए प्रति कर्मचारी 20 लाख डॉलर का निवेश करना होगा। अगर कोई प्रायोजित कर्मचारी कंपनी छोड़ देता है, तो गोल्ड कार्ड अमान्य हो जाता है, जब तक कि नए नियोक्ता ने भी अपने कर्मचारियों के लिए गोल्ड कार्ड नहीं खरीदे हों। अगर उस व्यक्ति के पास उनके द्वारा खरीदा गया गोल्ड कार्ड नहीं है, तो वे किसी दूसरे देश में किसी और के साथ काम करेंगे। हालांकि, मूल प्रायोजक कंपनी कार्ड का स्वामित्व बरकरार रखती है और अतिरिक्त जांच और स्थानांतरण शुल्क का भुगतान करने के बाद इसे नए कर्मचारी को ट्रांसफर कर सकती है।