ਅਜਨਾਲਾ ‘ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ: ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
Punjab Floods 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 1,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਲ ਲਾਭੇ ਦਰਿਆ, ਕਮਿਆਰਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਾਹੋਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੋਟਰਬੋਟ ‘ਤੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 10 ਫੁੱਟ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਏ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਹਾੜੀ ਆਫ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੱਟਾਨਾਂ, ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਗਾਦ ਭੇਜੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੜ੍ਹ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜ ਮਾਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਮਕੈਨੀਕਲ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲੋਜੀਕਲ ਅਤੇ ਭੂ-ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੱਲ ਲਾਭੇ ਦਰਿਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ “ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ” ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
