ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ BBMB ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ, ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ BBMB ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। BBMB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। BBMB ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?”
