ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਫਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਝਟਕਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Rahul Gandhi Sikh Statement Case; ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ) ਯਜੁਵੇਂਦਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਕੜਾ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਦੇ ਤਿਲਮਾਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭੜਕਾਊ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 173(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ
ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (II) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 21 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੀਖਿਅਕ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਐਮਪੀ/ਐਮਐਲਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 147, 148 ਅਤੇ 152 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਸੋਧ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਧਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸਵਰੂਪ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਰੰਜਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਨ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਏਜੀਏ ਰੂਪਕ ਚੌਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
