ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ

Punjab Assembly: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਛੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਵਿੱਚ “ਲੋਕ ਸਭਾ” ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 6(1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, 500,000 ਏਕੜ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ “ਜ਼ਾਲਮ ਮਜ਼ਾਕ” ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।