दिवाली से पहले केंद्र का राज्यों को तोहफा, 1 लाख करोड़ किए जारी, यूपी को सबसे बड़ा फायदा
Tax Devolution: सरकार की तरफ से राज्यों को 1,01,603 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स डिवोल्यूशन जारी किया गया। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि सरकार ने 1,01,603 करोड़ रुपये के टैक्स का पैसा राज्यों को ट्रांसफर कर दिया है।
Tax Devolution to States: त्योहारों से ठीक पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने एडवांस टैक्स डिवोल्यूशन के तौर पर राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जारी किए हैं। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 1 अक्टूबर को 1,01,603 करोड़ का एडवांस टैक्स डिवोल्यूशन जारी किया गया है। यह फंड राज्यों को कैपिटल स्पेंडिंग और वेलफेयर स्कीम्स पर खर्च करने के लिए दिया गया है, ताकि त्योहारों के समय विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़े।
क्यों एडवांस में मिला डिवोल्यूशन
आमतौर पर टैक्स डिवोल्यूशन हर महीने की 10 तारीख को जारी होता है। लेकिन इस बार दिवाली को देखते हुए केंद्र ने एडवांस में ही राशि जारी कर दी है। इसका मकसद है कि राज्य समय रहते इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्याणकारी योजनाओं और त्योहार से जुड़ी गतिविधियों पर तेजी से खर्च कर सकें।
किस राज्य को कितना हिस्सा
इस फंड का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिला है। यूपी को 18,227 करोड़ रुपये मिले हैं। इसके बाद बिहार को 10,219 करोड़ और मध्य प्रदेश को 7,976 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल को 7,644 करोड़ और महाराष्ट्र को 6,418 करोड़ का हिस्सा मिला है। वहीं सबसे कम आवंटन गोवा को 392 करोड़ और सिक्किम को 394 करोड़ रुपये का हुआ है।
राज्यों को बिना शर्त दिया जाता है पैसा
आपको बता दें टैक्स डिवोल्यूशन केंद्र सरकार के टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है, जो राज्यों को बिना शर्त दिया जाता है। सरकार की तरफ से यह कदम फेस्टिव सीजन की खरीदारी से पहले उपभोग बढ़ाने में मदद करेगा। केंद्र का यह फैसला राज्यों को आर्थिक रूप से मजबूती देगा, ताकि इससे विकास तेज हो सके। कुल मिलाकर यह 80% केंद्र की राज्यों को ट्रांसफर का हिस्सा है।
आइस देखते हैं पूरी लिस्ट, 1,01,603 करोड़ रुपये में से किसे क्या मिला?
- आंध्र प्रदेश: ₹4,112 करोड़
- अरुणाचल प्रदेश: ₹1,785 करोड़
- बिहार: ₹10,219 करोड़
- छत्तीसगढ़: ₹3,462 करोड़
- गोवा: ₹392 करोड़
- गुजरात: ₹3,534 करोड़
- हरियाणा: ₹1,111 करोड़
- हिमाचल प्रदेश: ₹843 करोड़
- झारखंड: ₹3,360 करोड़
- कर्नाटक: ₹3,705 करोड़
- केरल: ₹1,956 करोड़
- मध्य प्रदेश: ₹7,976 करोड़
- महाराष्ट्र: ₹6,418 करोड़
- मणिपुर: ₹727 करोड़
- मेघालय: ₹779 करोड़
- मिजोरम: ₹508 करोड़
- नागालैंड: ₹578 करोड़
- ओडिशा: ₹4,601 करोड़
- पंजाब: ₹1,836 करोड़
- राजस्थान: ₹6,123 करोड़
- सिक्किम: ₹394 करोड़
- तमिलनाडु: ₹4,144 करोड़
- तेलंगाना: ₹2,136 करोड़
- त्रिपुरा: ₹719 करोड़
- उत्तर प्रदेश: ₹18,227 करोड़
- उत्तराखंड: ₹1,136 करोड़
- पश्चिम बंगाल: ₹7,644 करोड़