ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
Stubble burning case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 65 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਨ।
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਲਗਭਗ 70 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 95 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਮਾਮਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 179 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 10,909 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,725 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ।
