ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ CBSE ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ “ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਹਾਰਕ”
Latest News: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ “ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ, ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਬੋਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਾਵਾ” ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 500,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ।
122 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਕਾਲਜ ਹੀ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ
ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਐਫੀਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 122 ਕਾਲਜ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 30 ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਜੰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
