ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਰਜ
Sukhbir Badal suffers setback in defamation case; ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ: ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2017 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰੰਟ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਜਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ: ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹ ਸਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ: “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ।”
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
