ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮੱਚੀ ਹਲਚਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧੀਰ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
