ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 561 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ
Stubble Buring: ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 278 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 14.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 9.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Punjab Stubble Burning Cases: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 49 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 561 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 175 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 135, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 66, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 34, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 27 ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 23 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ
ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ, ਕਣਕ, ਬੀਜਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
14.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 278 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 14.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ 9.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 (ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 215 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 230 ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 61 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਾਲੀ
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 31.72 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ 48.86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਕਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 10,909 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 36,663 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ 49,922, 2021 ਵਿੱਚ 71,304, 2020 ਵਿੱਚ 76,590, 2019 ਵਿੱਚ 55,210 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 50,590 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।