ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

Supreme court; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਯਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚਕਾਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਸੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵੀ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੈਤਨਿਆ ਬਘੇਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੈਤਨਿਆ ਬਘੇਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੈਤਨਿਆ ਬਘੇਲ ਨੂੰ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਮਨ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਘੇਲ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮਹਾਦੇਵ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਸਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਵੀਡੀਓ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਸਾਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਂਡਲ ਐਕਸ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਸਾਮ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।