ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ; ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

Latest Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਵੇਂ) ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।

ਉਸਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ?

29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੁਣ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਇਰੀ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡੇਟਾ ਨੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਅੱਠ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।

ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ…

• ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਸਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
• ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
• ਹੁਣ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ।
• ਜੇਕਰ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੀਬੀਆਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ।
• ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।