ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਘੇਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰਨਿੰਗ
CM Mann slams Central Government: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Panjab University Senate: ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 3 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ, ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। 1 ਨਵੰਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ “ਤੋਹਫ਼ਾ” ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਸਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਸੀਂ ਖਰਚੇ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
