ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਬਾਸਮਤੀ ਕਰੇਗੀ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ, APEDA ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਖਾਸ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (APEDA) ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (AIREA) ਨੇ ਦੋ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ।
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ APEDA ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (BEDF) ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਬੀਜ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੀਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਲਫ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ‘ਕੰਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰ’ ਵਜੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ APEDA ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ‘ਮੈਗਾ ਈਵੈਂਟ’ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਸਮਤੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਕਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਧਰ, AIREA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਸਮਤੀ 6.02 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਲਗਪਗ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2.73 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ ਲਗਪਗ 400,000 ਟਨ ਵੱਧ ਹੈ।
