ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ, ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਘੋੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੈਨੇਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਣੂ ਵਿਜ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਗਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਪੀਯੂ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਯੂ ਵਿਖੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸੋਮਵਾਰ, 10 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ।
