ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ , ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ…..

 Police Station Seized Vehicle Release Order; ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਲ ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਾਹਨ ਦੀ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਜੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?”

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ: ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਨੇ ਵਾਹਨ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ।

ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ/ਫੋਟੋਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਦਾਲਤ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਲਬੰਦ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਆਰਸੀ) ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਵੈਧ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 61ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।