ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ “120 ਬਹਾਦਰ” ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ

Latest News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ “120 ਬਹਾਦਰ” ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੂਹ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਹੀਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ—ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ 1962 ਦੀ ਰੇਜ਼ਾਂਗ ਲਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੇਜਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੰਘ, PVC ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ “ਭਾਟੀ” ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 120 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਣ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਹੀਰ (ਯਾਦਵ) ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਚਿੱਤਰਣਾਂ ਨੂੰ Cinematograph Act ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “120 ਵੀਰ ਅਹੀਰ” ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਨ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ, ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ।