ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ A+ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ 1952 ਅਤੇ 1966 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ: ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਏ+ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ, ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (ਐਕਟ ਨੰ. 31, ਧਾਰਾ 4) ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1970 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।