ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਮਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ 11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏ+ ਹੈ।”

ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜੇਕਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏ+ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ, ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ – ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ 11 ਮੁੱਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28 ਮੁੱਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ 11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 91 ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਆਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (ਐਕਟ ਨੰ. 31, ਧਾਰਾ 4) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1970 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।