ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ 272 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ — ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ” ਕਰਾਰ
Latest News: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ “ਵੋਟ ਚੋਰੀ” ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 272 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 272 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ 16 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, 123 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ (14 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ 133 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਬੀ ਟੀਮ” ਵੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਪੱਤਰ ਦੇ 5 ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
1. ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ, ਫਿਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਫਿਰ ਸੰਸਦ — ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ” ਹੈ।
2. ਰਾਹੁਲ ਨੇ EC ਨੂੰ “ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ” ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਰਮਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ — ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ।
3. ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ EC ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਹਾਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ — ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ।
4. T.N. Sheshan ਅਤੇ N. Gopalaswami ਵਰਗੇ CEC ਨੇ EC ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ; ਇਸ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
5. ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦਸਤਖਤ 16 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਖਤ 123 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ (14 ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਸਮੇਤ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸੰਜੀਵ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ 133 ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
4 ਨਵੰਬਰ: ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੀਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੋਟਰ ਤਸਦੀਕ ‘ਤੇ 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
