ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,50,000 ਵਧ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ?
Rohingya Pakistan: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 2,50,000 ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 2,50,000 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣਗੇ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 4,00,000 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਹਨ। 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। 2012 ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 250,000 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹਨ?
ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਾਕਾਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸਪਾਸ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ।
ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
