ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ,”ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ”
Chandigarh 131st Amendment Bill; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 131ਵਾਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ
ਧਾਰਾ 240 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੀਵ, ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ (ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।
