ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ; ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ‘ਚ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੀ 80% ਰਿਫੰਡ
Air Ticket Cancellation Refunds: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਬੀਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ 80% ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਟਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ 21-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਯਾਤਰੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲਿਫਟ, ਏਅਰੋਬ੍ਰਿਜ, ਜਾਂ ਟੋਏਬਲ ਰੈਂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸਦੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ, ਵੱਖਰੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਟਾਫ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਬੀਮਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ 80% ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਡਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨੋ-ਸ਼ੋਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਕਟ ਲਗਭਗ ₹50 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ 80% ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ (OTAs) ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਮੂਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਫੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਰਿਫੰਡ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ – ਜੋ ਕਿ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (DGCA) ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਿਫੰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਬੀਮਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਹੀ ਗਣਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ।
