ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ G-20 Summit ਸਮਾਪਤ, 39-ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ

Sports News: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ 39-ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਕਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਏਕਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ?

ਜੀ-20 ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 122-ਨੁਕਾਤੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਾਰਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਜੀ-20 ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਿਹਾ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਵੀਅਰ ਮੇਲੀ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਾਲਮੇਲ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।” ਇਸਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਵਾਂ, ਯੁੱਧਾਂ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਖੰਡਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। “ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।”

ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿਆਨ

ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲ, ਲਿੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।”

ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ:

• ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਜ (SIDS)
• ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ (LDCs)

ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ

G20 ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੂਲਕਿੱਟ” ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਇਹ ਟੂਲਕਿੱਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਨਵੀਨਤਾ, ਜੋਖਮ ਪਛਾਣ, ਖੇਤਰੀ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।”

ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੱਤਵਾਦ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ, ਏਆਈ ਸ਼ਾਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ “ਡਰੱਗ-ਅੱਤਵਾਦ ਗਠਜੋੜ” ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। “ਅਸੀਂ ਅਫਰੀਕੀ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ,” ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।