SYL ਮਸਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੱਥ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਤਾ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ SYL ਨਿਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹਚੱਲਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜ ਦੁਵੱਲੇ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸਮੇਂ-ਸੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਪਾਣੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ SYL ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ।
