Acid attack ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ”
CJI Surya Kant: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ 2009 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ।” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?”
2009 ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲੀ। ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਫੀਡਿੰਗ ਟਿਊਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਪੀੜਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਸਜੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ (ਐਸਜੀ) ਨੇ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
