ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ–ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ
Latest News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨਿਵਾਸ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਥਾਂਡੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
