BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ‘ਮਨੀ ਟਰੇਲ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
BJP President Sunil Jakhar writes letter to CM Mann; ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਨੀ ਟਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸੇ “ਮਨੀ ਟਰੇਲ” ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ “ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ” ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ “ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਕਈ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
