ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਾਟਰੀ(DV1) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ, ਸੁੱਰਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਜ੍ਹਾ
Latest News: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਾਟਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ (DV1) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (MIT) ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2017 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਰੱਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਾਟਰੀ (DV1) ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1990 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰੀਬ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1.31 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 50,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ DV1 ਦਾ ਵਿਰੋਧ?
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
