ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ?

PM Kisan Samman Nidhi: ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋਂੜ ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇਪਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨ-ਧਨ ਯੋਜਨਾ (PM-KMY) 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ₹6,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ₹2,000 ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਂਹ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਫਸਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਰਵੀਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।