ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿਸੀਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ” ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਨੂੜ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ, 14 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 40 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ, ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 50 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 1888 ਦੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। “ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੱਲ੍ਹ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

20 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ
ਇਸ ਕਾਰਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਾ 30 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ VB-G RAM G ਬਿੱਲ 2025 (ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ) ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕਟ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 30 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੁਣ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।