ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਪ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
15 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ (ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੀਤਾ, ਬਾਈਬਲ, ਕੁਰਾਨ) ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ 2025)।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2015 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
