ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ Notification ਜਾਰੀ
Latest News: MGNREGA (ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?
ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਹੇਠਾ
ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ₹4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬੋਝਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਹਰ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੋਹਫ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਬਿੱਲਿੰਗ ਕਾਊਂਟਰ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।
