ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ! 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
Sarabjit Kaur Case: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Pakistan’s Punjab High Court on Sarabjit Kaur Case: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਐਫਆਈਏ ਡੀਜੀ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ:
- ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ,
- ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ,
- ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ,
- ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ,
- ਯਾਤਰਾ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ/ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ
ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ (ਨੂਰ ਫਾਤਿਮਾ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ
ਸਰਬਜੀਤ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਧ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ, ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜੋੜੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਂਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਬਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
