ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੋਹੜੀ ‘ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਭਾਰਤ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਵੀਬੀ/ਰਾਮਜੀ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ “ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ” ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (WTO), ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ।
ਕਠੋਰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ “ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ, ਬੀਜ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਖੋਜ, ਪਾਣੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ” ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ” ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ “ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ” ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
18 ਜਨਵਰੀ – ਮਜੀਠਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
21-22 ਜਨਵਰੀ – ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
5 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਬੀਕੇਯੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਦੋਆਬਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਆਜ਼ਾਦ, ਬੀਕੇਯੂ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਭਾਨੇੜੀ, ਬੀਕੇਐਮਯੂ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪਨਬਸ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
