ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ, 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਕਬਾੜ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਹਨ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਰੈਪ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਬਿਜਲਈ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ।
ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ.
ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਵਾਹਨ ਤੇਲ, ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਤ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988, ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼ 1989, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗੀ
- ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.
- ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਜਾਣਗੇ।
- ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ?
ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਲਈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
