ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਰਾਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਪਨਾ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਫੜਨ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਬੀਆਈ) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ “ਉੱਚ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨ” ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮਦਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ
ਐਸਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ 2030 ਤੱਕ $4,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਮੱਧਮ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2007 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਜੋ ਕਿ 1962 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ $90 ਸੀ, 2007 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ $910 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2014 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, 2021 ਤੱਕ $3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2025 ਤੱਕ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ, $4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2027 ਤੱਕ $5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2009 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ $1,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2019 ਤੱਕ, ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ $2,000 ਹੋ ਗਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2026 ਤੱਕ $3,000 ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਔਸਤ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੀਮਾ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ, ਵਧਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
